राहुरी वेब प्रतिनिधी शरद पाचारणे : देशातील न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व सर्वसमावेशक करण्यासाठी केंद्र सरकारने येत्या संसदीय अधिवेशनात ॲडव्होकेट ॲक्ट (सुधारणा) विधेयक सादर करून ॲडव्होकेट ॲक्ट, १९६१ मध्ये व्यापक दुरुस्त्या कराव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचन धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आलेल्या या मागणीत बार कौन्सिल निवडणुकांमधील वाढता खर्च, केंद्रीकरण, प्रभावशाली गटांचे वर्चस्व आणि ग्रामीण तसेच नवोदित वकिलांना प्रतिनिधित्व मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सध्याच्या व्यवस्थेमुळे महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील वकिलांना न्याय्य संधी मिळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्य बार कौन्सिलमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला किमान एक प्रतिनिधित्व देण्याची कायदेशीर सक्ती करावी, तसेच विद्यमान २५ सदस्यांची मर्यादा रद्द करून जिल्ह्यांची संख्या, भौगोलिक परिस्थिती व वकिलांची संख्या यानुसार सदस्यसंख्या निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियामध्येही राज्यनिहाय न्याय्य प्रतिनिधित्वाची नवीन प्रणाली लागू करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
महिलांसाठी किमान ३३ टक्के आरक्षण, तर एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि ईडब्ल्यूएस घटकांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची तरतूद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. नवोदित व युवा वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्व व्यवस्था, किमान मानधन, विमा, आरोग्य सुरक्षा, निवृत्ती वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेच्या कायदेशीर तरतुदी करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
बार कौन्सिल निवडणुका स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली घेण्यात याव्यात, उमेदवारी शुल्क व प्रचार खर्चावर मर्यादा आणावी, सर्व आर्थिक व्यवहारांचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य करावे आणि ई-नामांकन प्रणाली लागू करावी, अशा सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
ग्रामीण व आदिवासी भागातील वकिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण व प्रतिनिधित्व योजना राबविण्याबरोबरच वकिलांच्या तक्रारींचे वेळबद्ध निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ॲडव्होकेट ॲक्ट, १९६१ चे संपूर्ण पुनरावलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, महिला प्रतिनिधी, ग्रामीण बार असोसिएशनचे सदस्य आणि सामाजिक न्याय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली राष्ट्रीय सुधारणा समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या वेळी ॲड. मल्हारी गाढवे, ॲड. रेश्मा पठाण, श्रीकांत गावडे, अमर खंदारे आणि सागर चव्हाण उपस्थित होते.