राहुरी वेब प्रतिनिधी शरद पाचारणे : मुळा धरणाच्या जलाशयातील वाढता गाळ, घटत चाललेली पाणीसाठा क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत जलाशयातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याच्या सुधारित धोरणास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे धरणाची पाणीसाठा क्षमता वाढण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.या निर्णयानंतर पोटनिवडणुकीदरम्यान मांडलेल्या मागण्यांपैकी एक महत्त्वाची मागणी पूर्ण होत असल्याचे सांगत संबंधित नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. “आमदारकी नको, पण लोकांची कामे झाली पाहिजेत,” या भूमिकेतून आपण निवडणुकीतून माघार घेतली होती आणि आता त्याचे फलित दिसत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.धरणातून काढण्यात येणारा सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असून केवळ वाहतूक खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.दरम्यान, धरणांचे जतन आणि संवर्धन करताना शेतकऱ्यांच्या हितालाही प्राधान्य देणारा हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार मानण्यात आले.