कर्जत, ता. ५ : कर्जत येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या मागणीला अखेर यश मिळाले असून, राज्य सरकारने न्यायालयास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे ही मंजुरी मिळाल्याचे जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या इमारतीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
मंत्री विखे पाटील यांनी बुधवारी कर्जत येथील न्यायालयात वकील संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची व सदस्यांची सदिच्छा भेट घेतली. जिल्हा सत्र न्यायालयास मंजुरी मिळाल्याबद्दल वकील संघाच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी वकील संघाचे अध्यक्ष संग्राम ढेरे, उपाध्यक्ष डी. जे. चव्हाण, सचिव अविनाश मते, बाळासाहेब शिंदे, शिवाजी अनुभुळे यांच्यासह वकील संघाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना विखे पाटील म्हणाले, “मी विधी व न्यायमंत्री असताना वकील संघाने जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा आणि आंदोलन केले होते. त्या संघर्षाला अखेर यश आले आहे.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विधी व न्याय विभाग असल्याने त्यांनी या प्रस्तावास मंजुरी दिल्याबद्दल विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. या मागणीसाठी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
वकील संघाच्या मागणीनुसार न्यायालयाच्या इमारतीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच वकिलांच्या स्वतंत्र कक्षासाठी कृषी विभागाची जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. हा प्रस्ताव कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे पाठपुरावा करून मार्गी लावण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.