अहिल्यानगर : देवळाली प्रवरा नगरपरिषद हद्दीतील प्रसादनगर येथील गट क्रमांक ५४२ मधील ४१७ आर जागेवर गेल्या ५० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या सुमारे २५० गरीब कुटुंबांच्या घरकुलाचा प्रश्न अखेर केंद्र सरकारच्या दारी पोहोचला आहे. या कुटुंबांसाठी PMAY-U 2.0 योजनेअंतर्गत इन-सिटू स्लम पुनर्विकास प्रकल्प मंजूर करावा, अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे करण्यात आली.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सभागृह, सर्किट हाऊस, अहिल्यानगर येथे नगरसेविका पल्लवी वैभव ढुस यांच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते आप्पासाहेब ढुस आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र थोरात यांनी आठवले यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
निवेदनानुसार, गट क्रमांक ५४२ मधील ४१७ आर जागा डॉ. बाबासाहेब तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची आहे. शासनाने ही जागा झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली असून, येथे अनुसूचित जाती-जमाती, भटके समाज तसेच ऊसतोड कामगार समाजातील सुमारे २५० कुटुंबे मागील पाच दशकांपासून वास्तव्यास आहेत.
नगरपरिषदेने या भागात रस्ते, गटारे आणि पथदिवे यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे जागा रिकामी करणे किंवा तिची विक्री करणे व्यवहार्य नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या डॉ. बाबासाहेब तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याच्या ६९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही आप्पासाहेब भिमराज ढुस यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. PMAY-U 2.0 अंतर्गत इन-सिटू स्लम पुनर्विकासाची योजना राबवून जागा रहिवाशांच्या नावे करण्याचा कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या प्रकल्पामुळे कारखान्याला केंद्राकडून जमिनीचा मोबदला मिळू शकतो, तर सुमारे २५० कुटुंबांना हक्काची जागा व पक्की घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच देवळाली प्रवरा नगरपरिषद झोपडपट्टीमुक्त होण्यास मदत होईल, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
“हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्न असून, केंद्र सरकारने विशेष बाब म्हणून या प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी,” असा आग्रह आप्पासाहेब ढुस व सुरेंद्र थोरात यांनी केंद्रीय मंत्री आठवले यांच्याकडे धरला.