मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनक्षमता, आर्थिक-सामाजिक बदलांचे सर्वेक्षण
छत्रपती संभाजीनगर, ता. ३० : कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रात निर्माण झालेली सिंचनक्षमता, शेती उत्पादनातील वाढ तसेच त्यातून झालेले आर्थिक व सामाजिक बदल यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट किंवा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण करण्याचा विचार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक सिंचन भवन येथे झाली. बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा, भविष्यातील पाणी नियोजन, सिंचन प्रकल्पांची सद्यःस्थिती आणि निधीची उपलब्धता यांचा आढावा घेण्यात आला. कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, मुख्य अभियंता अरुण नाईक, सुनंदा जगताप यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील अधिकारी उपस्थित होते.
सध्याची दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून, या परिस्थितीला संधी मानून समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. उपलब्ध पाणीसाठा प्राधान्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवावा. जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून लघु पाटबंधारे तलाव व मध्यम प्रकल्पांतील बिगरसिंचन आरक्षण तसेच बेकायदा पाणी उपसा रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
लाभक्षेत्रातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या टप्पा एक व दोनमधून निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्याबरोबरच प्रकल्पांचे आराखडे आणि ना-हरकत दाखले याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मोठ्या धरणांमुळे किती सिंचनक्षमता निर्माण किंवा पुनर्स्थापित झाली, लाभक्षेत्रातील शेती उत्पादनात किती वाढ झाली आणि त्यातून आर्थिक व सामाजिक बदल किती झाले, याची एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वेक्षणातून या बाबींचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यात येणार आहे.
जलसंपदा आणि कृषी विभागात अधिक समन्वयाची गरज असल्याचे सांगून, धरणातील पाणी आणि पीक पद्धतीबाबत अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सिंचनाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला पाठबळ दिल्यास उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या पाणीपट्टी वसुलीबाबत विभाग आग्रही भूमिका घेणार नाही. मात्र, भविष्यात पाणीपट्टी निश्चित करण्यासाठी उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून कोणत्या पिकासाठी किती पाणी वापरले, याची शास्त्रशुद्ध माहिती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प, पर्यटन धोरण, विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमणे हटविणे आणि कालवे अतिक्रमणमुक्त करण्यासह विविध विषयांवरही बैठकीत जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला.