फलटण : फलटण एस.टी. स्टँड हे मध्यबिंदू मानून त्यापासून ६० किलोमीटरच्या परिघातील सर्व विद्यमान तसेच भविष्यातील टोल प्लाझांसाठी फलटण तालुक्यातील वाहनधारकांना विशेष सवलतीचा ‘फलटण तालुका स्थानिक वार्षिक एकत्रित टोल पास’ सुरू करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.
फलटण हे भौगोलिक, व्यापारी, कृषी, औद्योगिक आणि वाहतूकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र आहे. फलटण-पंढरपूर, फलटण-पुणे/जेजुरी, फलटण-इंदापूर/बारामती, फलटण-दहिवडी तसेच फलटण-लोणंद-शिरवळ या दिशेने विविध रस्त्यांचे काम सुरू असून काही मार्ग विकसित होत आहेत. या पायाभूत सुविधांचा फायदा केवळ फलटण तालुक्यालाच नव्हे, तर सातारा जिल्ह्यासह राज्याच्या आणि देशाच्या वाहतूक व्यवस्थेला होत आहे.
मात्र, या रस्त्यांच्या उभारणीच्या काळात स्थानिक नागरिकांना वाहतूक कोंडी, धूळ, अपघात, वाहनांचे नुकसान आणि इतर समस्यांचा सामना करावा लागला. आता रस्त्यांचा विकास पूर्णत्वाकडे जात असताना स्थानिक नागरिकांनाच विविध दिशांनी प्रवास करताना टोलचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे, असे खरात यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत टोल प्लाझापासून २० किलोमीटर अंतरातील स्थानिक वाहनांसाठी स्वतंत्र पासाची तरतूद आहे. मात्र, फलटणसारख्या विस्तृत तालुक्यासाठी प्रत्येक टोल प्लाझाची स्वतंत्र २० किलोमीटरची मर्यादा अपुरी ठरत असल्याने अनेक स्थानिक वाहनधारकांना नियमित टोल भरावा लागतो. त्यामुळे फलटण तालुक्यासाठी स्वतंत्र ६० किलोमीटरचा स्थानिक परिघ निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वार्षिक पास ५०० ते ६०० रुपयांपर्यंत असावा
या विशेष पासची वार्षिक फी सामान्य नागरिकांना परवडणारी असावी आणि ती ५०० ते ६०० रुपयांपेक्षा अधिक नसावी, अशी मागणी आहे. तसेच वाहन ट्रान्सपोर्ट (टीआर) किंवा नॉन-ट्रान्सपोर्ट (एनटी) या आधारावर स्थानिक वाहनधारकांमध्ये भेदभाव करू नये. एकाच फास्टटॅग किंवा डिजिटल प्रणालीद्वारे संबंधित सर्व टोल प्लाझांवर सवलत आपोआप लागू करण्याची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
भविष्यात ६० किलोमीटरच्या परिघात नवीन टोल प्लाझा सुरू झाल्यास त्याचाही या योजनेत समावेश करावा. फलटण तालुक्यातील रहिवासी आणि वाहनांची पात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक व ऑनलाइन करावी, असे खरात यांनी म्हटले आहे.
‘राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास — स्थानिक नागरिकांवर आर्थिक अन्याय नको’ या भूमिकेतून ही मागणी करण्यात आली असून, खासदार व आमदारांनी लोकसभा व विधानसभेत हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडावा, अशी मागणी ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी केली आहे.