राहुरी वेब प्रतिनिधी शरद पाचारणे : राहुरी तालुक्यातील बारागाव नांदूर, कुरणवाडी, मिरी, तिसगाव, मुसळवाडी, बुऱ्हाणनगरसह अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची दुरवस्था आणि त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी निधीची कमतरता हा गंभीर प्रश्न विधानसभेत गाजला. आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करत राज्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व संचालनासाठी स्वतंत्र धोरण राबविण्याची मागणी केली. त्यावर शासनाने ‘ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स (ओ अँड एम)-२०२६’ हे नवीन धोरण लागू करण्याची घोषणा केली.
लक्षवेधी मांडताना आ. तनपुरे यांनी सांगितले की, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना चालविणाऱ्या संस्थांचा बहुतांश खर्च वीजबिलाच्या वसुलीवर अवलंबून असल्याने देखभाल-दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नाही. राहुरी मतदारसंघातील अनेक योजना जीर्णावस्थेत असून, पूर्वी वीजबिलावर मिळणारा ५० टक्के परतावा बंद झाल्यामुळे आर्थिक अडचणी अधिक तीव्र झाल्या आहेत.
निधीअभावी नियमित देखभाल होत नसल्याने यंत्रणा धोकादायक बनत असून दुर्घटनांची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत शासनाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना संबंधित राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी शासनाने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट केले. ‘ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स-२०२६’ या नव्या धोरणाअंतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि नियमित संचालनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या परिसरात कायमस्वरूपी तारकुंपण उभारणे, सर्व मॅनहोल सुरक्षितरीत्या बंद ठेवणे, योजनांची नियमित तपासणी करणे तसेच संचालनासाठी स्वतंत्र ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ (एसओपी) लागू करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
या नव्या धोरणामुळे राज्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची कार्यक्षमता वाढण्यास, अपघातांना आळा बसण्यास आणि नागरिकांना सुरक्षित व नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सभागृहात व्यक्त करण्यात आला.