उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्नाला महत्त्वपूर्ण वळण; कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
शिर्डी : श्री साईबाबा संस्थानमधील ४८८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीच्या प्रश्नाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे सेवाकायमीच्या प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळे दूर होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवेत कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
श्री साईबाबा संस्थानमध्ये अनेक वर्षांपासून शेकडो कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न विविध प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे प्रलंबित होता. सेवाकायमीच्या प्रक्रियेला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर संस्थानच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयामुळे आता पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीचा मार्ग सुकर होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासन स्तरावर सातत्याने प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चांमधून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत तो मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. त्याचबरोबर भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही कर्मचारी संघटना, संस्थान प्रशासन आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून या विषयाचा पाठपुरावा केला. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत झालेल्या बैठकांमध्ये सहभागी होत, त्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न सकारात्मकरीत्या सोडविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.
न्यायालयीन निर्णयामुळे आशा पल्लवित
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ४८८ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीसंदर्भातील पुढील प्रक्रिया मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सेवेत कायम होण्याबरोबरच नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा आणि लाभ मिळण्याबाबतही संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष सेवाकायमीची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या आदेशातील अटी, संस्थान प्रशासनाची भूमिका आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीवर अवलंबून राहणार आहे.
या प्रकरणात कर्मचारी संघटनांनीही वेळोवेळी बैठका घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. संस्थान प्रशासन, आस्थापना विभाग आणि विधी विभागाच्या स्तरावर या प्रकरणाची प्रक्रिया सुरू होती. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर आता सकारात्मक दिशा मिळाल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह संस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश शिवाजीराव कचरे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले जात आहे.
४८८ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही किती वेगाने पूर्ण होते आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष सेवाकायमीचे लाभ कधी मिळतात, याकडे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.